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UP Scheme : यूपीवासियो की हुई बल्ले बल्ले, अब EMI के तौर पर भर सकेंगे बिजली बिल

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, यूपी के बिजली उपभोक् ता बकाया बिल भुगतान के लिए एकमुश् त समाधान योजना (UTS) का लाभ उठा सकेंगे। यह कार्यक्रम आठ नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक तीन चरणों में लागू होगा..। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

 
UP Scheme  यूपीवासियो की हुई बल्ले बल्ले, अब EMI के तौर पर भर सकेंगे बिजली बिल
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यूपी में बिजली उपभोक् ता अब बकाया बिल भुगतान के लिए एकमुश् त समाधान योजना (UTS) का लाभ उठा सकेंगे। यह कार्यक्रम आठ नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक तीन चरणों में लागू होगा। योजना का पहला चरण 8 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा; दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। 30 नवंबर तक रजिस् ट्रेशन कराने वाले उपभोक् ता ओटीएस का सबसे अधिक लाभ उठाएंगे। 

किलोवॉट तक भार वाले ग्राहकों को पहले और दूसरे चरण में पूरा भुगतान करने पर पूरा सरचार्ज माफ होगा। तीसरी स्टेज में 80 प्रतिशत छूट मिलेगी। पहले चरण में तीन किस्तों में भुगतान पर ९० प्रतिशत सरचार्ज छूट मिलेगी, जबकि दूसरे चरण में ७० प्रतिशत छूट मिलेगी। किलोवॉट से अधिक भार वाले ग्राहक को दो विकल्प मिलेंगे।


30 नवंबर तक पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज में 90% छूट मिलेगी; तीन किस्तों में 80% और छह किस्तों में 70% छूट मिलेगी। 1 से 15 दिसंबर तक पूरा भुगतान करने पर 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी; तीन किस्तों में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी; और छह किस्तों में 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 16 दिसंबर के बाद पूरा भुगतान करने पर ७० प्रतिशत की छूट मिलेगी, तीन किस्तों में ६० प्रतिशत की छूट मिलेगी और छह किस्तों में ४० प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

बुधवार को एकमुश्त समाधान योजना शुरू होगी। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल एवं प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने मंगलवार को प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में योजना की सफलता के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए। अध्यक्ष ने कहा कि व्यापक प्रचार करते हुए योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने से हर बकायेदार उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। 


बिजली चोरी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को भी मौका मिलेगा-

लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में स्थानीय निकाय निदेशालय में आशीष गोयल ने कहा कि इसमें पहली बार विद्युत चोरी के आरोपित उपभोक्ताओं को भी अवसर दिया गया है। वे पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं और अपने राजस्व निर्धारण की दस प्रतिशत राशि जमा कर सकते हैं। उनका कहना था कि प्रत्येक बकायेदार ग्राहक से संपर्क करके योजना का लाभ उठाया जाएगा। योजना की सफलता के लिए अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए फोन घुमाओ। बिल संशोधन और राजस्व वसूली के लिए शिविर लगाए जाएं।