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UP Scheme : यूपी में अवैध कॉलोनी वालों को मिली राहत, बनेगी नयी कॉलोनिया, लोगो को मिलेंगे अपने घर

उत्तर प्रदेश में नदी तटबंध और उसके किनारे बसे गांवों के लिए कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया गया है। नए घर बाढ़ प्रभावित परिवारों को दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई विभाग को इसकी जांच करने का आदेश दिया है। बाढ़ से मरने वाले व्यक्ति को 24 घंटे में चार लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है।
 
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यूपी सरकार ने कहा कि बाढ़ से नुकसान उठाने वाले किसानों का सर्वे कराकर समय पर मुआवजा देगी।

बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित जिलों बाराबंकी और गोंडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बचाव और राहत उपायों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की और राहत सामग्री दी।


बाढ़ से मरने पर 24 घंटे में 4 लाख मुआवजा
CM योगी ने कहा कि तटबंध और नदी के बीच में रहने वाले लोगों को अगर वे इस पार बसना चाहें तो उनके लिए सुविधाएं दी जाएंगी। अगर सभी लोग तैयार हैं, तो सरकार उनके लिए एक सुंदर कॉलोनी बना देगी। उनका कहना था कि सिंचाई विभाग को नए स्थानों पर नदी का कटाव होने पर तुरंत समाधान करने का आदेश दिया गया है। CM ने कहा कि किसी भी प्रकार की जनहानि में चार लाख रुपये की सहायता को 24 घंटे के भीतर देने का आदेश दिया गया है।

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बाढ़ में बहे या क्षतिग्रस्त होने पर नया घर देने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश—
CM योगी ने बताया कि बाराबंकी के कुछ गांव बाढ़ से नुकसान उठाया है। बाढ़ से प्रभावित घरों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा। मकानों को आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त होने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। उनका कहना था कि शासन ने प्रत्येक पीड़ित को पूरी तरह से सहायता दी है। इसमें आटा, चावल, आलू, अरहर की दाल, तेल, मिर्च, मसाले, साबुन, माचिस, बरसाती और महिलाओं के लिए डिग्निटी किट शामिल हैं। बाढ़ के दौरान ये राहत सामग्री हर 15 दिन पर दी जाएगी।


:21 जनपद में 700 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं-
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 21 जनपदों में बाढ़ से 721 ग्राम प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय में बाढ़ का स्थायी समाधान निकाला जाए। सरकार जिन किसानों की फसलें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनका सर्वे कराकर उन्हें समय पर मुआवजा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार जनता के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और राहत-बचाव के लिए हर संभव उपाय कर रही है।