UP Scheme : एक बिल बना देगा आपको करोड़पति, योगी सरकार आम जनता को देगी 1 करोड़ रुपए, जानिए पूरी स्कीम
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को हर बार खरीदते समय बिल मांगने को प्रेरित करना है। असम, गुजरात और हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली इसकी शुरुआत करेंगे।
सीबीआईसी ने यह सूचना सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दी। उसने कहा कि जीएसटी बिल को "अपलोड" करने से लोगों को पैसे मिल सकते हैं।
‘My Bill My Rights’ ऐप Android और iOS पर उपलब्ध होगा। App पर अपलोड किए गए "इनवॉइस" में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की जानकारी होनी चाहिए। बिल का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए, एक व्यक्ति एक महीने में 25 बिल "अपलोड" कर सकता है।
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योजना को शुरू करने का उद्देश्य लोगों को प्रोत्साहित करना और टैक्स चोरी को रोकना है।
हालाँकि, केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना है, जिससे लोग जो इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर जीएसटी बिल मांग सकें। GST बिल के बिना टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे व्यापारियों पर भी नियंत्रण होगा जब वह इस बिल की मांग करेंगे। सरकार इस योजना के माध्यम से आम लोगों को मोबाइल ऐप पर जीएसटी अपलोड करने पर पुरस्कार दे सकेगी। इससे लोगों को दुकानदार से मिलने की आदत भी हो सकती है।