दिव्यांगों को घर बना कर देगी सरकार, साथ ही मिलेगी पेंशन और ये सुविधाएं

अनुसूचित जाति और जनजाति को अभी तक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत विशेष पात्रता सूची में रखा गया था। कुष्ठ रोगियों को पहले स्थान दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने दिव्यांगों को भी इस सूची में शामिल करने का आदेश दिया है।

मुरादाबाद में कुल 12,650 दिव्यांग लोग लाभ प्राप्त करते हैं। इन सभी लोगों को दिव्यांग पेंशन मिल रही है। सभी लोगों का सर्वे करके उनके आश्रय के बारे में सूचना मिलेगी। शासन ने अभी आवास का कोई लक्ष्य नहीं बनाया है। फिलहाल, सूचना पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई है। चयनित लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये मिलेंगे।

उन्हें घर मिलेगा

ग्राम्य विकास अभिकरण ने दिव्यांगों की पेंशन सूची का अध्ययन शुरू किया है। इसके लिए सभी खंड विकास अधिकारियों को मार्गदर्शन भेजा गया है। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता योजना में उन्हें भी शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण का उद्देश्य पता लगाना है कि दिव्यांग व्यक्ति को पक्का घर है या नहीं।

सर्वे की जाएगी रकम

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परियोजना निदेशक ग्राम विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्र ने कहा कि हमारे पास दिव्यांग पेंशन पाने वालों की सूची है। इसके आधार पर दिव्यांगों का चयन किया जाता है जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और जो योग्य हैं। साथ ही 2014 के सर्वे में जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास पात्रता सूची में नहीं है ऐसे दिव्यांगों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना से 1.20 लाख रुपये मिलेंगे। सर्वे जारी है।

मुरादाबाद में अभी तक 128 व्यक्तियों की सूची शासन को भेजी गई है। सरकार द्वारा अप्रूव होने के बाद उसका क्रॉस चेक किया जाएगा। उसके बाद योग्य विकलांग को धनराशि दी जाएगी।