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BPL Card: ताऊ खट्टर ने BPL Card धारकों को दिया बड़ा तोहफा, की ये बड़ी घोषणा

Haryana Govt: 1.80 लाख रुपये से अधिक की आय वाले परिवारों को बीपीएल कार्ड का लाभ नहीं मिलता था अगर उनका बिजली बिल 12.00 रुपये से अधिक था। राज्य के लाखों बीपीएल परिवारों को इस घोषणा से लाभ मिलेगा।

 
ताऊ खट्टर ने BPL Card धारकों को दिया बड़ा तोहफा, की ये बड़ी घोषणा
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Haryana Update: फरीदाबाद में एक समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीपीएल कार्ड धारकों के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वे बीपीएल राशन कार्ड धारकों को बिजली बिल देने से बचाते थे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले बीपीएल राशन कार्ड धारकों के प्रत्येक परिवार को हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की है। राज्य में सौ से अधिक नए अस्पताल बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए भी विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भी की है। पुलिस बल मजबूत हुआ है और महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं। वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन और सहायता मिल रही है।

प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि इन घोषणाओं से राज्य की गरीब और जरूरतमंद जनता को राहत मिलेगी।

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इस लेख में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पिछली घोषणाओं का विश्लेषण किया गया है। हमने इन घोषणाओं का महत्व और उनके भविष्य के परिणामों का विश्लेषण किया है। हमने इन घोषणाओं को भी Google खोज परिणामों में बेहतर रैंक देने के लिए अनुकूलित किया है।

1.80 लाख रुपये से अधिक की आय वाले परिवारों को बीपीएल कार्ड का लाभ नहीं मिलता था अगर उनका बिजली बिल 12.00 रुपये से अधिक था। राज्य के लाखों बीपीएल परिवारों को इस घोषणा से लाभ मिलेगा।

राज्य में बीपीएल परिवारों को सरसों का तेल देने की घोषणा भी राहत देगी। आवश्यक खाद्य सामग्री सरसों के तेल की मांग लगातार बढ़ी है। इस घोषणा से बीपीएल परिवारों को राज्य में सरसों का तेल खरीदना आसान हो जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। उनका कहना था कि सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। राज्य में एमबीबीएस की सीटें 700 से 1900 हो गई हैं, और बाद में लक्ष्य 3,100 करना था।