Rajasthan News: राजस्थान सराकर ने खेला बड़ा दांव, इन तीन योजनाओं को पूरे देश में लागू की रखी मांग!
Haryana Update: राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में, यहां किस सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया? इस पर बहस चल रही है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काम के मामले में प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान की कई योजनाओं कोदेश भर में लागू करने की मांग कर रहे हैं।
अब इसके वे मंच पर भी उठाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। वही ये पता चला रहा है कि मुख्यमंत्री अब आने वाली चुनावी सभाओं में इसके बारे में बात करने वाले है। PM योजनाओं की इन योजनाओं से भी तुलना होने लगी है। लेकिन प्रधानमंत्री इन तीन योजनाओं को मुद्दा बना रहे हैं और देश भर में लागू करने की मांग करने लगे हैं।
CM की मांग
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, अलग कृषि बजट, स्वास्थ्य का अधिकार और लगभग 1 करोड़ राज्य के लोगो को न्यूनतम 1000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित कई निर्णयों से जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। वही ये योजनाएं आगे भी चलने वाली है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि "राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट, पुनः ओपीएस, स्वास्थ्य का अधिकार" इन जैसे कानूनों को पूरे देश में लागू करना चाहिए। वही ये पहली बार राजस्थान में लागू हुई है।
मजबूत आधारभूत संरचना के लिए अधिक निवेश
राजस्थान की मजबूत आधारभूत संरचना ने हैंडीक्राफ्ट, एग्रो, इंजीनियरिंग, गुड्स, जैम्स और ज्वैलरी सहित कई क्षेत्रों में निर्यात किया है। वही इससे जयपुर और उदयपुर में एयरकार्गो की स्थापना से भी निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा। बाड़मेर में रिफाइनरी, पेट्रोकैमिकल्स कॉम्प्लैक्स और दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से हजारों इकाइयां बनाई जा रही हैं। रीको औद्योगिक क्षेत्र के उपखंड स्तर पर विकसित होने से रोजगार और उद्यमशीलता बढ़ी है। वही राज्य के पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिलना एक बड़ी उपलब्धि है।
प्रदेशवासी स्वास्थ्य बीमा
आपका जानकारी के लिए बात दे कि शोक गहलोत ने बताया है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जरीए 25 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। वही अन्य राज्यों में 30 प्रतिशत नागरिक ही इस योजना का लाभ उठा पा रहे है, लेकिन वही राजस्थान में 93 प्रतिशत लोग इसका लाभ ले रहे है।