Rajasthan News : भजनलाल सरकार ने किया बड़ा ऐलान, राजस्थान में OPS नही बल्कि NPS होगी लागू

Haryana Update : राजस्थान में सत्ता बदलने के बाद अशोक गहलोत की योजनाएं असफल हो गई हैं। भजनलाल सरकार ने अपनी पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर NPS लागू किया है। ओपीएस आदेश में नहीं है। अर्थात् राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होगी।  हालाँकि, सरकार का दृष्टिकोण ओपीएस के बारे में वित्त मंत्री दीया कुमारी ही बताएगी।

आज विधानसभा में प्रतिक्रिया दे सकती है। बीजेपी ने एनपीएस का समर्थन किया है। 25 अभ्यर्थियों की सूची में NPs शामिल हैं। ओपीएस नहीं है। विधानसभा चुनावों के दौरान राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू रखने का मुद्दा सबसे अधिक उठाया गया था। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस के बजाय एनपीएस दोबारा लागू करने का आदेश दिया है।

अभ्यर्थियों की सूची में NPS का उल्लेख

OPS Scheme : पुरानी पेंशन योजना नए प्लान के साथ हुई लागू

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के पद पर चुने गए 25 उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की है। जिसमें नियुक्तियों की शर्तों में अंशुदायी पेंशन प्रणाली को लागू करने का उल्लेख है। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने इसे लेकर प्रश्न उठाया है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा कि वे सरकार की इस निर्णय को किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे और इसका विरोध भी करेंगे।

कर्मचारियों ने सरकार का विरोध किया

22 जनवरी को राजस्थान सरकार ने सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के 25 कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश कृषि विभाग को जारी किए, जो वित्त विभाग के परिपत्र 29 जनवरी 2004 और 13 मार्च 2006 के अनुसार लागू होंगे। उन्हें बताया कि 2004 के परिपत्रानुसार कृषि विभाग में 25 कार्मिकों के नियुक्ति आदेश में नई पेंशन स्कीम लागू करने का आदेश दिया गया है। जो कार्मिक नहीं करता है उन्हें शिक्षक और कर्मचारी समुदाय से आह्वान किया कि वे सरकार के इस निर्णय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इस लड़ाई में अपनी जान देने को तैयार रहें।