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PMKSN: Bad News! किसानों पर टूटा दुखों का पहाड़, नहीं करवाया ये काम तो अटक जाएगी 14वीं किस्त

PMKSN:केंद्र सरकार एक बार फिर लघु-सीमांत किसानों के लिए खजाने का पिटारा खोलने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है।लेकिन कुछ कंडीशन है जानिए क्या....
 
PMKSN: Bad News! किसानों पर टूटा दुखों का पहाड़, नहीं करवाया ये काम तो अटक जाएगी 14वीं किस्त

PMKSN: केंद्र सरकार एक बार फिर लघु-सीमांत किसानों के लिए खजाने का पिटारा खोलने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है।(PMKSN) सरकार अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लोगों के खाते में 14वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर करने जा रही है, जिसका सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो अगली किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को जान लें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किस्त की राशि भेजने की तारीख पर आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन 30 मई के कयास लगाए जा रहे हैं। इसलिए आप कुछ जरूरी काम करा लें, नहीं तो वंचित रह जाएंगे।

PMKSN:​​​​​​​ जल्द कराएं यह काम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का आप फायदा प्राप्त करना चाहते है तो पहले आपको ई-केवाईसी का काम कराना होगा। इसमें आपको प्रत्येक लाभार्थी के लिए ये करवाना जरूरी है।

आपने पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक साइट पर जाकर ई-केवाईसी का काम नहीं करवाया तो फिर आपका सारा पैसा बीच में लटक जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको नजदीकी सीएससी सेंटर पहुंचना होगा। आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर क्लिक करने की जरूरत होगी।

PMKSN: ये काम भी है जरूरी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के 2,000 रुपये प्राप्त करने के लिए जल्द ही भू-सत्यापन का काम करवा लें। इसके लिए आपको पास में ही स्थित जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। इसके लिए आपक संपर्क अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। (PMKSN)अगर आपने यह काम कराने में देरी की तो फिर किस्त का फायदा प्राप्त नहीं हो सकेगा।

PMKSN: अब तक किसानों को मिला इतनी किस्तों का फायदा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक लोगों को 2,000 रुपये की 13 किस्तों का फायदा मिल चुका है। अब बस चौदहवीं का इंतजार खत्म होने जा रहा है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। सरकार इस योजना के तहत 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये डालती है। सरकार का मकसद किसानों को आर्थिक सहूलियत प्रदान करना है।

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