Haryana News: सुरक्षा पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, जुड़ेंगे 30.10 लाख लाभार्थी

Haryana News: प्रदेश में कई दिव्यांगजनों को घर बैठे ही पेंशन मिलने लगी, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में पीपीपी आईडी (PPP ID) बनाकर उन्हें पात्रता से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में लाभार्थी विशेष रूप से धन्यवाद देने आते हैं।

Latest News: Haryana News: हरियाणा सरकार ने इन नियमों में किया बदलाव, जानिए क्या है पूरी खबर

"Divyang Pension Yojna 2023" स्वचालित रूप से बनाई जा रही है

यदि हम राज्य में विकलांगों के लिए शुरू की गई "दिव्यांग पेंशन योजना" की बात करें, तो 1 अप्रैल, 2023 से 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की मासिक पेंशन 2,500 रुपये से 2,750 रुपये कर दी गई। । उल्लेखनीय है कि 19 अप्रैल 2023 से सरकार ने विकलांग पेंशन कार्यक्रम को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है।
 
घर-आधारित पेंशन भी विधवाओं, बौनों और ट्रांसजेंडर लोगों को मिल रहा है

1 अप्रैल से विधवाओं और निराश्रित महिलाओं की पेंशन को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से 2,500 रुपये से 2,750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने "बौना भत्ता योजना" (Haryana Bona Bhatta Yojana) शुरू की है, जिसके तहत बौना भत्ता की राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी जाएगी. इससे छोटे कद के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। 1 अप्रैल से, "किन्नर भत्ता योजना" के तहत भत्ता प्रति माह 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये कर दिया गया है।

राजनीतिक गलियारों में हरियाणा सरकार द्वारा देश में सबसे अधिक वृद्धावस्था भत्ता दिए जाने की चर्चा हमेशा उत्सुक रहती है

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई, विशेष रूप से राज्य सरकार ने 31 मार्च से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता कार्यक्रम को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया, जो एक अनूठी पहल है। 1 अप्रैल से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए पेंशन भत्ता की राशि, इस "वृद्धावस्था सम्मान भत्ता" कार्यक्रम के तहत 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह कर दी गई। इस योजना में वार्षिक आय सीमा 2 लाख से 3 लाख रुपये कर दी गई है।

वर्तमान राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अन्य पेंशनों को भी बढ़ा दिया है। इनमें 1 अप्रैल 2023 से लाडली पेंशन योजना के तहत मासिक 2500 रुपये से बढ़ाकर मासिक 2750 रुपये करना शामिल है, जो 45 से 60 वर्ष की आयु के माता-पिता हैं, जिनके एक या अधिक बच्चे केवल लड़कियां हैं और उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है। 1 अप्रैल से 18 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चे, जो स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए मासिक वित्तीय सहायता राशि भी 1,900 रुपये से 2,150 रुपये कर दी गई।

21 वर्ष तक की आयु के निराश्रित बच्चों, जिनके माता-पिता या अभिभावकों की आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को वित्तीय सहायता योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 1 अप्रैल 2023 से 1600 रुपये से बढ़ाकर 1850 रुपये होगी। अन्य पेंशन के अनुरूप मासिक किया गया था।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अप्रैल 2023 से विस्थापित कश्मीरी परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति सदस्य और अधिकतम 5000 रुपये से बढ़ाकर 6250 रुपये प्रति परिवार कर दिया.।

विशेष रूप से, राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उक्त सभी पेंशन भुगतान करती है। इसके अलावा, हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन पूरी तरह से लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दी जाती है। अगस्त 2020 से पेंशन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से दी जाती हैं। 30.10 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है।