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अब कॉलोनियों की मंजूरी के लिए कम से कम छह मीटर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, कम से कम 10 फीट या 3 मीटर की सड़क वाली कॉलोनियों को सरकार भी अनुमति देगी। CM ने कहा कि 1856 में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया जारी है।
कॉलोनियों में विकास कार्य होंगे
CM ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा और उनमें बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। पंचकुला से महेंद्रगढ़ और यमुनानगर से सिरसा तक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। 2017 से 2019 तक, 685 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया। CM ने कहा कि सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में घर खरीदने में मुश्किल होने के कारण यह कदम उठाया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2014 से पहले की पिछली सरकार ने 874 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में 1,100 से अधिक। 1856 में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है।
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बजट में पांच सौ करोड़ का निवेश
CM ने कहा कि हमने अपने बजट में इन अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये रखे हैं। सरकार अन्य बजट की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। 1 जुलाई 2022 तक बहुत से लोगों ने सेल एग्रीमेंट कर लिया था। हमने इस समय इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोका था, लेकिन अब ऐसे लोगों को रजिस्टर किया जाएगा।
व्यावसायिक क्षेत्र भी इसी तरह होगा
CM ने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक क्षेत्र 4% से अधिक हो सकता है। जिन आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक क्षेत्र 4 प्रतिशत से अधिक विकसित है या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आवंटित या पंजीकृत है, उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. इसमें मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि शामिल नहीं होंगे।
निर्धारित विकास खर्च
सीएम ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियंत्रित करने के लिए विकास शुल्क अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर दर का 8 प्रतिशत और विकसित भूमि के लिए 5 प्रतिशत होगा। नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र पर विकास शुल्क 5% होगा।
हरियाणा के युवा लोगों को यूरोप में नौकरी मिलेगी। CM मनोहर लाल ने डेनमार्क में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ एक MOU साइन किया है। एमओयू से युवाओं को डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में आतिथ्य क्षेत्र में विभिन्न पदों पर काम मिलेगा।