Govt Employees Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सैलरी में होगा इतना इजाफा

लाखों कर्मचारियों को नए साल में केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है।

योजना की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोत्तरी होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई, सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वेष्णव ने बताया। आयोग के दो सदस्यों और अध्यक्ष की जल्द नियुक्ति होगी।

1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा
सरकार हर दस साल में कर्मचारियों के वेतन को बदलने के लिए वेतन आयोग बनाती है। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स इस निर्णय से लाभ उठाएंगे। वर्तमान में लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं।

वेतन आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कर्मचारियों की वेतनवृद्धि होगी। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) शामिल हैं।

कितनी कमाई होगी?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि होगी। पैटर्न अब तक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन संशोधन करता है।
7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को वेतन संशोधन के लिए अपनाया था। वहीं, आठवें वेतन आयोग में इस घटक को 2.86 तक बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है।

मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों का वेतनमान कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।

कैबिनेट में मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों को उच्च वेतनमान का लाभ देने का मामला उठाया जाएगा। राज्य सरकार ने जवाब में यह जानकारी दी।

डिवीजन बेंच के जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने उत्तर को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 
अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद हुई

2016 में, हाईकोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई और अन्य ने यह मामला दाखिल किया था। जिसमें उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया था। 28 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट ने कहा कि 27 जून 2015 को राज्य सरकार के पास यह मामला है।

इसके लिए, हाईकोर्ट के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े S मुद्दे को चार सप्ताह में हल किया जाए।  

2018 में, इस आदेश का पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई। गुरुवार को सरकार ने कहा कि पूरी प्रक्रिया के बाद मामला कैबिनेट से राज्यपाल तक पहुंचेगा, जिससे समय की बचत होगी।

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