Cm Kisan Scheme : 100 करोड़ रुपए से किसानो उपलब्ध करवाएँगी सरकार ये सब सुविधाएं, देखिये लिस्ट
पहला, एफपीओ को विकसित कर प्रोत्साहित करना; दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवस्थापना निधि के लक्ष्यों के अनुसार उपभोग करना।
UP सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आय और कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की पहल की है। इसके लिए राज्य सरकार ने स्वतंत्र कृषक समन्वित विकास कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार इस साल राज्यांश से 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जैसा कि योजना है। इसके अलावा, क्षेत्र को कृषि उत्पादन के आधार पर 9 एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हर क्षेत्र में अधिक उत्पादकता वाली फसलों को इसके तहत सूचीबद्ध किया जाएगा।
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योजना मंगलवार को कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने जारी की है। योजना के तहत हर विकासखंड में कृषि उत्पादक संगठनों की स्थापना की जाएगी, जो कृषि और उससे जुड़े विभागों, उद्दान, खाद्द प्रसंस्करण, गन्ना, दुग्ध विकास, मत्स्य, पशुधन और मंडी परिषद से सहयोग करेंगे। कृषि विभाग किसानों को बाजार भी देगा। इसके लिए लगभग 1,000 व्यक्तियों से कृषि क्षेत्र में निवेश कराने का लक्ष्य रखा गया है।
नवाचार लागू होगा हर क्षेत्र में चुने गए फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निवेश और नई तकनीक का प्रदान किया जाएगा, जैसा कि प्रोत्साहित जानकारी बताती है। योजना में दो हिस्से होंगे। पहला, एफपीओ को विकसित कर प्रोत्साहित करना; दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवस्थापना निधि के लक्ष्यों के अनुसार उपभोग करना।
पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मामले वापस वहीं सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेना शुरू कर दिया है। इस साल किसानों को पराली जलाने का कोई FIR नहीं दर्ज हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि यूपी सरकार ने पिछले दो वर्षों में राज्य में कोरोना लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए लगभग तीन लाख मामलों को एक बार में ही खत्म कर दिया था।
अगस्त में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जल्द ही किसानों के खिलाफ मामले वापस लेगी। CM ने कहा कि सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के खिलाफ पुराने मुद्दों को वापस लेगी। जब प्रगतिशील किसानों के एक समूह ने उनसे उनके आवास पर मुलाकात की, तो उन्होंने यह घोषणा की।