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HKRN Bharti: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए Industrial Houses से की बात-चीत, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से मिलेगा पक्का रोजगार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नया प्लान बनाया है जिसके चलते कोई भी बेरोजगार रोजगार के लिए नहीं भटके, जानिए पूरी खबर...
 
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए Industrial Houses से की बात-चीत, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से मिलेगा पक्का रोजगार 

Haryanaupdate Rojgar Desk: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नया प्लान बनाया है जिसके चलते कोई भी बेरोजगार रोजगार के लिए नहीं भटके,Haryanaupdate.com आज आपको इस पोस्ट के माध्यम से यह बताएगे की सरकार का नया प्लाम क्या है...

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोजगार पर गाढ़ी अब ंनजरें

हम आपको बता दे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य  में युवाओं के रोजगार पर अब नजरे गडा रखी है. बहुत ही जल्द CM मनोहर लाल युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आगे आने वाले 2 दिनों में 100 बड़े औद्योगिकों से बात करने जा रहे है.

और वहां जाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) के पोर्टल पर से कुशल युवाओं का डाटा बेस दिखाया जाएगा. 

CM किन मुद्दों पर करेगे चर्चा
हम आपको हता दे कि Industrial Houses के साथ CM की चर्चा में यह पता लगाया जाएगा कि युवाओं को  रोजगार कैसे दिया जाएगा. इस महत्वपूर्ण बैठक में उद्योग कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों और दोनों पक्षों द्वारा आवश्यक कुशल युवाओं को सामने रखा जाएगा.

सरकार ने 2021 में दी इतने लोगों को नौकरी 

सरकार ने दावा किया है कि 2021 में निगम के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है.

सरकार ने अब तक यह काम किया है
हरियाणा विधानसभा ने राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का फैसला किया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा सरकार में बीजेपी की सहयोगी JJP ने चुनाव के दौरान जनता से यह वादा किया था. हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 के मुताबिक यह आरक्षण 50 हजार रुपये से कम निजी क्षेत्र की नौकरियों में ही लागू होगा।

10 साल के लिए आरक्षण होगा लागू
हम आपको बता दे कि शुरुआत में यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू किया गया है. बिल के अनुसार, यह आरक्षण निजी कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्टों और पार्टनरशिप फर्मों पर लागू है. स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार योग्य बनाया जायेगा जिस जिले में कंपनी स्थापित है, वहां के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा. राज्य के अन्य जिलों के युवाओं को 65% आरक्षण दिया जाएगा.

क्यों किया जा रहा है Focus 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्थानीय युवाओं के रोजगार पर फोकस होना भी एक बड़ी वजह है. कारण यह है कि भाजपा द्वारा 2019 के चुनाव के दौरान राज्य के निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था. इसलिए सरकार की ओर से उद्योग विभाग को इसके लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.

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