Haryana: स्कूलों के मिड-डे-मील की अब हर महीने होगी प्रयोगशाला में जांच, खाने की गुणवत्ता से हुआ खिलवाड़ तो खैर नहीं
Haryana:हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की अब हर महीने प्रयोगशाला में जांच होगी। स्कूल में खाने की गुणवत्ता खराब मिलने पर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता पर अकसर सवाल उठते रहे हैं।
Haryana Update: राजकीय विद्यालयों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन (मिड-डे-मील) की अब हर महीने प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी। खाने की परीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी। किसी स्कूल में खाने की गुणवत्ता खराब मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल मे लाई जाएगी।
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मिड-डे मील की गुणवत्ता पर अकसर उठते हैं सवाल
स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता पर अकसर सवाल उठते रहे हैं। खाने में छिपकली या अन्य वस्तुओं के मिलने के मामले आए दिन सामने आते हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने हर महीने लैब में खाद्य सामग्री की जांच कराने का निर्णय लिया है।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक व उच्च विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए चार हजार रुपये तथा माध्यमिक विद्यालयों को प्रति स्कूल दो हजार रुपये की राशि अलाट की गई है। पूरे प्रदेश में 2312 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को ninety two.Forty eight लाख रुपये, 1026 उच्च विद्यालयों को 41 लाख और 2312 माध्यमिक विद्यालयों को 46.26 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
लिपिक और डाटा एंट्री आपरेटर की मनमानी होगी खत्म
शिक्षा सदन में कार्यरत बाबुओं की कार्यशैली से गुरुजी और कर्मचारी परेशान हैं। बाबू फाइलों को दबाए बैठे रहते हैं तो आपरेटर व सहायक भी मनमानी करते हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. अंशज सिंह ने कार्यों का बंटवारा करते हुए साफ किया है कि कोई लिपिक या डाटा एंट्री आपरेटर उच्चाधिकारियों के पास फाइल लेकर नहीं जाएगा। शाखा अधिकारी ही उच्चाधिकारियों के पास फाइल लेकर जाएंगे और संबंधित मसले पर ब्रीफ नोट प्रस्तुत करेंगे।
डाटा एंट्री आपरेटर शाखा में डाक डायरी, रेड एंट्री तथा रिकार्ड कीपिंग का कार्य करेंगे। लिपिक डाटा एंट्री आपरेटर द्वारा पुट-अप की गई फाइलों की समीक्षा कर पूरा ब्योरा बनाकर सहायक को प्रस्तुत करेंगे। सहायक प्रस्ताव अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। उप अधीक्षक व अधीक्षक इस पर अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे। फिर शाखा अधिकारी ब्रीफ नोट के साथ फाइल उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।
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