5-10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है Toll Tax, जानिए
मोदी सरकार ने देश में नए हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है. पर अब जल्दी इन हाईवे पर लगने वाले टोल में 5 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी लॉन्ग ड्राइव पर जाना महंगा पड़ सकता है.
देश में एक से बढ़कर एक हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है. हाल में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi Mumbai Expressway) के एक खंड को भी खोल दिया गया.
इन हाइवे के खुलने से जहां सड़क यातायात बेहतर हुआ है. वहीं लोगों के बीच लॉन्ग ड्राइव (Long Drive) पर जाने का भी क्रेज बढ़ने लगा है. पर सावधान रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये लॉन्ग ड्राइव थोड़ी महंगी पड़ सकती है. NHAI ने देश के हाईवे पर वसूले जाने वाले टोल (Toll Tax) को 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया है.
इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल दर बढ़ाने का प्रस्ताव बनाकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया है. अब इस पर जल्द फैसला हो सकता है.
इन गाड़ियों के लिए इतना बढ़ेगा टोल
सूत्रों ने बताया कि एनएचएआई ने सड़क परिवहन मंत्रालय को हल्के वाहनों जैसे कि कार इत्यादि के लिए टोल की दर में 5 प्रतिशत और ट्रक-बस जैसे भारी वाहनों के लिए 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भेजा है.
अगर मंत्रालय एनएचएआई के प्रस्ताव को हरी झंडी देता है, तो नई टोल दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी. हालांकि अभी इस संबंब में कोई फैसला नहीं लिया गया है. सड़क परिवहन मंत्रालय ही इस अंतिम फैसला लेकर आदेश जारी करेगा.
सरकार ने बजट में रखे 10 लाख करोड़
केंद्र की मोदी सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है. वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने पूंजीगत खर्च के लिए जहां 7.5 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा था. वहीं अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है.
पूंजीगत खर्च का एक बड़ा हिस्सा देश में सड़कों के विकास पर व्यय होता है. हाल में सरकार ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का एक खंड खोला है. ये एक्सप्रेसवे दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है. ये दिल्ली और मुंबई की यात्रा में लगने वाले 24 घंटे के समय को कम करके 12 घंटे तक कर देगा.
इसके अलावा सरकार लगातार देश में सड़कों का जाल बिछा रही है. देश की राजधानी दिल्ली से आसपास के प्रमुख शहरों तक सरकार जाम मुक्त यातायात की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है.