OPS: RBI ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बड़ा बदलाव दिया
Old Pension Plan: कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस लेने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार, कई राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया है। लेकिन अब आरबीआई ने पुरानी पेंशन योजना को बड़ा बदलाव दिया है। नीचे खबर में विस्तार से पढ़ें-
Haryana Update: कुछ राज्यों ने अपनी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है, और कई राज्यों ने ऐसा भी किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब इनमें शामिल हैं। कर्नाटक इसे फिर से लागू करने पर विचार कर रहा है। आरबीआई ने राज्यों को इसके खिलाफ चेतावनी दी है। सोमवार को जारी रिपोर्ट, "राज्य बजट:" A Study of Budgets of 2023-24' में बताया गया है कि ओपीएस को फिर से लागू करने से राज्यों पर वित्तीय बोझ 4–5 गुना बढ़ जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार, ओपीएस से 2060 तक खर्च का अतिरिक्त बोझ जीडीपी का 0.9 प्रतिशत होगा। रिपोर्ट के अनुसार, ओपीएस को कुछ राज्यों ने बहाल कर दिया है और कुछ राज्यों ने इसे और बढ़ा दिया है। अगर ऐसा होता है तो राज्यों पर अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो उन्हें विकास कार्यों पर खर्च नहीं करने देगा।
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आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओपीएस एक पीछे जाने वाला कदम है और इससे पहले किए गए सुधारों का लाभ खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट में अगली पीढ़ियों को नुकसान होने की आशंका व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ओपीएस का अंतिम बैच 2040 के शुरू में रिटायर हो जाएगा और 2060 तक पेंशन प्राप्त करेंगे।
चुनाव पूर्व सुझाव
आरबीआई ने आम चुनावों से पहले ओपीएस को लागू नहीं करने की हिदायत दी है। साथ में कहा गया है कि राज्यों को अपने स्तर पर राजस्व बढ़ाने के उपायों पर विचार करना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि राज्यों को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाकर आय बढ़ाने का विचार करना चाहिए।
टैक्स प्रशासन बेहतर हो
रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों को कर कलेक्शन को बढ़ाने और कर चोरी को रोकने के लिए अपने कर प्रबंधन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। राज्यों की वित्तीय क्षमता इससे और बढ़ेगी। रिपोर्ट में प्रॉपर्टी और एक्साइज करों के अलावा कार करों पर भी नज़र रखने को कहा गया है। अवैध खनन को रोककर भी आय बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।