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Income Tax: टैक्स बचने के लिए आपके पास सिर्फ 10 दिन है बाकी, जल्दी करे ये काम

वित्त वर्ष 2023 खत्म होने से पहले टैक्स बचाने का विकल्प तलाश रहे लोगों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) एक अच्छा विकल्प हो सकता है. कई बैंक और डाकघर पांच साल की मैच्योरिटी अवधि के साथ टैक्स बचत एफडी की पेशकश करते हैं. यह विकल्प आपको अधिकतम टैक्स बचाने में मदद कर सकता है, खासकर यदि आपने पहले से ही पोस्ट ऑफिस योजनाओं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), होम लोन और म्यूचुअल फंड जैसे अन्य विकल्पों की खोज की है.
 
Income Tax: टैक्स बचने के लिए आपके पास सिर्फ 10 दिन है बाकी, जल्दी करे ये काम 

वित्त वर्ष 2023 खत्म होने से पहले टैक्स बचाने का विकल्प तलाश रहे लोगों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) एक अच्छा विकल्प हो सकता है. कई बैंक और डाकघर पांच साल की मैच्योरिटी अवधि के साथ टैक्स बचत एफडी की पेशकश करते हैं. यह विकल्प आपको अधिकतम टैक्स बचाने में मदद कर सकता है, खासकर यदि आपने पहले से ही पोस्ट ऑफिस योजनाओं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), होम लोन और म्यूचुअल फंड जैसे अन्य विकल्पों की खोज की है.

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टैक्स सेविंग

देश में कई बैंक मौजूद हैं जो टैक्स सेविंग एफडी पर 6.50 फीसदी से लेकर 7.60 फीसदी तक की ब्याज दर की पेशकश करते हैं. टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करके आप इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं. हालांकि, केवल वे लोग जिन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है, वे ही इसके जरिए टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. नई टैक्स व्यवस्था के तहत एफडी के जरिए टैक्स सेविंग का विकल्प उपलब्ध नहीं है.

टैक्स सेविंग एफडी

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल व्यक्तिगत लोग और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) टैक्स सेविंग एफडी में निवेश कर सकते हैं. नाबालिग अपने माता-पिता की मदद से निवेश कर सकते हैं. टैक्स सेविंग एफडी में निवेश की जा सकने वाली अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये तक है. वहीं अगले वित्त वर्ष को शुरू होने में करीब 10 दिन बचे हैं. ऐसे में इस वित्त वर्ष में टैक्स सेविंग एफडी करवाने से उसका लाभ इनकम टैक्स भरते वक्त उठाया जा सकेगा. वहीं इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि टैक्स सेविंग एफडी की मैच्योरिटी अवधि पांच वर्ष होती है.

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इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आप वित्त वर्ष 2023 खत्म होने से पहले टैक्स बचाने का विकल्प तलाश रहे हैं, तो टैक्स सेविंग एफडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. कई बैंक आकर्षक ब्याज दरों के साथ इस विकल्प की पेशकश करते हैं और यह आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स बचाने में मदद कर सकता है. हालांकि, निवेश करने से पहले परिपक्वता अवधि और तरलता आवश्यकताओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है.

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