सिविल सेवकों को सम्मान राशि का पूरा भुगतान, सरकार का बड़ा बयान

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा के तहत, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए ऑफ-रोड भत्ता (डीए) में 4% की वृद्धि की। पूर्व सिविल सेवकों को 38% देनदारी मुआवजा मिला

सरकार ने कहा कि दायित्व मुआवजे के "क्षेत्र" का भुगतान जनवरी से जून 2023 तक सिविल सेवकों को भी किया जाएगा। लेकिन यह मेल नहीं खाएगा।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि डीए में बढ़ोतरी से राज्य के 700,000 सार्वजनिक कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य कोष के अधिकारी ने कहा कि उनका मासिक वेतन 500-6000 रुपये होगा।

देनदारी अधिभार में बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कर्मचारी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) लागू की जानी चाहिए.

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इस मौके पर यूनियन ऑफ सिविल सर्वेंट्स के प्रमुख सुधीर नायक ने कहा, ''हम भत्ते में बढ़ोतरी की पैरवी कर रहे हैं.''

गौरतलब है कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश में आम चुनाव होंगे. इस बीच, सिविल सेवकों के लिए डीए की हिस्सेदारी में वृद्धि की मांग की गई।

इसमें डीए बढ़ाने की बात तो है, लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था का जिक्र नहीं है. कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस साल मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर वह पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से लागू करेगी।

डीए बढ़ाने का महत्व
ऋण रद्दीकरण (डीए) कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ है। कर्मचारियों की लागत बढ़ने पर यह बढ़ जाती है। इससे कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

पुरानी पेंशन व्यवस्था की जरूरत
कर्मचारी पेंशन योजनाएँ दो प्रकार की होती हैं: नई और पुरानी। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत नियमित मासिक पेंशन मिलती है।