UP News : अब इस उम्र के लोगो को नहीं मिलेगी शराब, जानिए योगी सरकार की नई पहल
लखनऊ में समिट बिल्डिंग में कम उम्र के बच्चों को शराब परोसी गई। इसके बाद से दुकानों ने कम उम्र के बच्चों को शराब देने और पीने पर रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लखनऊ की समिट बिल्डिंग में कम उम्र के बच्चों को शराब परोसे जाने का मुद्दा गंभीरता से लेते हुए आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को बार और मदिरा की दुकानों पर शराब परोसने और देने पर कड़ाई से रोक लगाई जाए।
आबकारी मंत्री ने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली में पिछड़े 11 जिलों के आबकारी अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा। इनमें शामिल हैं महोबा, संभल, हमीरपुर, औरैया, मैनपुरी, इटावा, झांसी, अमेठी, मुरादाबाद, बागपत और कानपुर।
शिकायतों को गंभीरता से लेने की घोषणा की
आबकारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष के राजस्व लक्ष्य (50 हजार करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए हर संभव उपाय करने का आदेश दिया है। मंत्री ने अतिरिक्त रेटिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेने और सीमावर्ती जिलों से शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही।
बैठक में बताया गया कि नवंबर तक 27,340.97 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक है, यानी 2,382.47 करोड़ रुपये।
15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए दिशानिर्देश
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आबकारी मंत्री ने कानपुर में राजस्व लक्ष्य से अधिक नहीं होने पर उप आबकारी आयुक्त को 15 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। बागपत में हरियाणा की सीमा से जुड़ी दुकानों की नियमित समीक्षा करें और यदि उनका प्रभाव प्रदेश के राजस्व पर पड़ रहा है तो हरियाणा के अधिकारियों से उन्हें स्थानांतरित करने की मांग करें।
सहारनपुर बॉर्डर पर भी दुकानों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। तस्करी को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने आगरा, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर और शामली में चेक पोस्ट बनाने का आदेश दिया।
इसके अलावा, आगरा, मथुरा, लखनऊ हाईवे से बुंदेलखंड हाईवे से मीरजापुर होते हुए सोनभद्र तक शराब की तस्करी पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जीएसटी और पुलिस विभाग के अधिकारियों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा।
उनका कहना था कि देवरिया, कुशीनगर, पीलीभीत, बरेली और अन्य क्षेत्रों में ओवर रेटिंग की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब को किसी भी परिस्थिति में बेचने से सरकार और विभाग दोनों की छवि खराब होती है। विभाग के प्रमुख सचिव, आबकारी आयुक्त और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।