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UP News : सरकारी कर्मचारियो की उड़ गई नींदें, सरकार नही देगी इस महीने सैलरी

UP News: यदि आप एक कर्मचारी हैं, तो आप इस खबर से संबंधित हैं। सरकार ने हाल ही में आपको बताया कि इन यूपी सरकारी कर्मचारियों को दिसंबर की सैलरी नहीं मिलेगी। सरकार की ओर से जारी किए गए इन निर्देशों को कर्मचारी फटाफट नीचे खबर में देखें..।

 
UP News : सरकार कर्मचारियो की उड़ गई नींदें, सरकार नही देगी इस महीने सैलरी 
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यूपी में कर्मचारियों को दिसंबर का भुगतान मानव संपदा पोर्टल से देना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर वे ये काम नहीं करते, तो उनका भुगतान फंस सकता है। इसके लिए, सभी कार्यों का विवरण HR पोर्टल पर अपडेट किया जाना चाहिए। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यह आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ठंड में खुले आसमान में कोई भी व्यक्ति सोने को मजबूर न हो।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि एक जनवरी, 2024 से सभी सेवा संबंधी कार्यों का निस्तारण पोर्टल से किया जाएगा। वर्ष 2022–2023 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पोर्टल पर अंकित की जाएगी। इसलिए, मानव संपदा पोर्टल पर सभी सेवारत कर्मचारियों का विवरण वरीयता पर अपडेट किया जाए। पोर्टल पर सभी पदों की जानकारी त्रुटिरहित होनी चाहिए। उनका कहना था कि शीत लहर से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव लगाए जाएं, रैन बसेरा बनाए जाएं और कंबल वितरित किए जाएं। अधिकारियों को देखकर सुनिश्चित करें कि ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति सोता नहीं है।

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उनका कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर खुले में सोते हुए किसी को रैन बसेरा में भेजा जाएगा। रैन बसेरों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में बिस्तर और कंबल होना चाहिए। साथ ही, सीएसआर फंड और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निर्मित निजी रैन बसेरों का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जाएं। बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि राज्य में अब तक 330794 कंबल खरीदे गए हैं। 50 जिलों में इसका वितरण शुरू हो गया है। शेष २२ में भी जल्द ही विभाजित करने का कार्य शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 1199 रैन बसेरे हैं।

उन्होंने कहा कि सर्वेयर, सुपरवाइजर और वेरीफायर को ई-खसरा पड़ताल की आवश्यकताओं के अनुसार आईडी बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए। 31 दिसंबर तक, इस कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। स्वामित्व योजना में जियो रेफरेंसिंग का काम 89 प्रतिशत राजस्व ग्रामों में पूरा हो चुका है, शेष जल्द पूरा किया जाएगा। उनका कहना था कि पात्र आंगनबाड़ी सहायिका और सीधी भर्ती 50 प्रतिशत खाली पदों को भरेंगे। पदोन्नत आंगनबाड़ी कर्मचारियों को जनवरी में नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है, और शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होनी चाहिए।