Court Rules : इस तरीके से हड़पी गई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा कब्जा धारक, जानिए कोर्ट का नया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अस्थायी रूप से मालिक नहीं हो सकता। साथ ही, चाहे 12 साल से अधिक समय बीत गया हो, टाइटलधारी भूस्वामी बलपूर्वक ऐसे व्यक्ति को कब्जे से बाहर कर सकता है। 

शीर्ष कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि ऐसे कब्जेदार को हटाने के लिए कोर्ट की कार्रवाई की भी आवश्यकता नहीं है। जब बिना टाइटल वाले कब्जेधारी के पास संपत्ति पर प्रभावी या सेटल्ड कब्जा होता है, जो उसे इसकी सुरक्षा करने का अधिकार देता है जैसे कि वह वास्तविक मालिक है, तो कोर्ट कार्यवाही की जरूरत होती है।

जस्टिस एनवी रमणा और एमएम शांतनागौडर की पीठ ने निर्णय दिया कि जब कोई व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा करने की मांग करता है, तो उसे संपत्ति पर कब्जा टाइटल दिखाना होगा और सिद्ध करना होगा कि वह प्रभावी कब्जा करता है। लेकिन अस्थायी कब्जा, या छोड़ देना या दूर से कब्जा कर लेना, ऐसे व्यक्ति को वास्तविक मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि प्रभावी कब्जा पर्याप्त लंबी अवधि का हो और इसमें असली मालिक चुप्पी साधे बैठा हो। लेकिन अधिकृत मालिक को अस्थायी कब्जा से रोका नहीं जा सकता। 

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पीठ ने कहा कि स्थायी कब्जे में परिपक्व नहीं हुई संपत्ति पर कभी-कभी कब्जा कर लेना या घुस जाना, वास्तविक मालिक द्वारा हटाया जा सकता है, और वह आवश्यक बल भी प्रयोग कर सकता है। कोर्ट ने कब्जेदार का यह तर्क भी ठुकरा दिया कि मालिक ने लिमिटेशन अधिनियम, 1963 की धारा 64 के तहत 12 वर्ष के अंदर कब्जे के खिलाफ मुकदमा नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि यह समय सीमा सिर्फ प्रभावी या निर्धारित कब्जे पर लागू होती है, अस्थायी कब्जे पर नहीं। 

यह मामला है जब 1966 में पूनाराम ने बाड़मेर में एक जागीरदार से कुछ संपत्ति खरीदी थी जो स्थानहीन थी। मोतीराम को संपत्ति का स्वामित्व घोषणा का वाद मिला। मोतीराम ने ट्रायल कोर्ट को सपंत्ति पर घर बनाने के लिए पास किए गए नक्शे के आधार पर 1972 में बेदखल करने का आदेश दिया क्योंकि उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। मोती को हाईकोर्ट जाना पड़ा, और राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ आया था।