7th Pay Commission : नए साल पर कर्मचारियो को मिलेगा तोहफा, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
7th Pay Commission : कर्मचारियों ने लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग की है। ध्यान दें कि इसकी वृद्धि से कर्मचारियों की मूल सैलरी बढ़ जाएगी। इस बीच, कर्मचारियों की उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में फिटमेंटे फैक्टरों को बढ़ा देगी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्धारित होती है।
Haryana Update : 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया जाएगा। इस अंतरिम बजट के बाद देश भर में चुनाव होंगे। ऐसे में सरकार नौकरीपेशा सैलरी क्लास को आकर्षित करने के लिए बड़े घोषणापत्र कर सकती है।
लंबे समय से सरकारी कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं। यदि इसे बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ जाएगी। कर्मचारियों की उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में फिटमेंटे फैक्टरों को बढ़ा देगी।
2024 में बेसिक सैलरी बढ़ सकती है—
2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी। अब कर्मचारी उम्मीद करते हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा देगी। लंबे समय से कर्मचारी संघ ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्धारित होती है।
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फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करता है:
फिटमेंट फैक्टर फिलहाल २.५७% है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 4200 ग्रेड पे पर 15,500 रुपये का बेसिक वेतन मिलता है, तो उसका कुल वेतन 15,500 रुपये का भाग 2.57 रुपये होगा, या 39,835 रुपये। कर्मचारी संघ अब 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन इस बढ़ोतरी से 18,000 रुपये से 26,000 रुपये होगा।
48 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा-
केंद्र सरकार के बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से लगभग 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बेसिक सैलरी में इजाफा होने से उनके भत्ते भी बढ़ेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों ने लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग की है। सरकार इसे चुनावों से पहले 2024 में घोषित करना चाहेगी। ताकि चुनावों से पहले सरकारी कर्मचारियों को बेनेफिट मिल सके।
1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण छठी बार यूनियन बजट प्रस्तुत करेंगी। 5 जुलाई, 2019 को उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला था। सीतारमण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। इसलिए, 5 जुलाई को सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का पूरा बजट पेश किया था।