MSP को लेकर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान, बोले शुरू करेंगे ये खास स्कीम
कांग्रेस ने रविवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों का कानूनी अधिकार होना चाहिए और कृषि उपज की एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को दंडनीय अपराध बनाने की जरूरत है.
पार्टी ने अपने 85वें महाधिवेशन में पारित कृषि एवं किसान कल्याण संबंधी प्रस्ताव में खेती से जुड़ी कई समस्याओं और समाधान के लिए जरूरी कदमों का उल्लेख किया है.
उसने कहा, कांग्रेस का संकल्प है कि एमएसपी (MSP) के संदर्भ में किसानों का कानूनी अधिकार होना चाहिए. एमएसपी से कम कीमत पर कृषि उपज की खरीद को दंडनीय अपराध बनाया जाए.
कांग्रेस का कहना है कि भूमिहीन छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण ग़रीबों को तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और न्याय योजना को लागू करने की ज़रूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आबादी के सबसे ग़रीब वर्ग के पास बुनियादी स्तर की चीजों को खरीदने के लिए पैसा हो.
स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा
उसने वादा किया कि अगर वह सत्ता में आती है तो छोटे और सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों को मामूली प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा.
उसने कहा, हम भूमि अधिग्रहण से जुड़े 2013 के कानून को मूल रूप में बहाल करने का संकल्प लेते हैं. उसने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर एक राष्ट्रीय किसान ऋण राहत आयोग बनाया जाएगा, जो किसानों की ऋण संबंधी शिकायतों को हल करने के तरीके सुझाएगा, जैसा कि औद्योगिक ऋण के मामलों में होता है.
मुफ्त में 10 किलोग्राम चावल दिया जाएगा
वहीं, कांग्रेस पार्टी ने पिछले हफ्ते कहा था कि यदि कर्नाटक में उनकी सरकार बनती है तो अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे के) परिवार के हर सदस्य को प्रतिमाह मुफ्त में 10 किलोग्राम चावल दिया जाएगा.
कांग्रेस पहले ही दो गारंटियों की घोषणा कर चुकी है जो उसने सत्ता में आने पर पूरा करने का वादा किया है. साथ ही उसने कहा था कि गृह ज्योति योजना के तहत हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी.
इसके अलावा गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिला प्रधान परिवार को 2,000 रुपये आर्थित सहायता के रूप में दिया जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणाएं की थीं.